राज्याच्या विकासाला गती देणारे ५ महत्त्वपूर्ण मंत्रिमंडळ निर्णय!

राज्यातील विकासाला नवी दिशा: मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत ५ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये आकांक्षित तालुक्यांसाठी विशेष कार्यक्रम, नवीन शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय, आपत्ती व्यवस्थापन सज्जता, सामाजिक संस्थांना दिलासा आणि लोक आयुक्त कार्यालयाच्या बळकटीकरणाचा समावेश आहे. या निर्णयांचा राज्याच्या सर्वांगीण विकासावर सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहे.

१७७ आकांक्षित तालुक्यांमध्ये 'आकांक्षित तालुका कार्यक्रम' प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यास मान्यता

राज्यातील १७७ आकांक्षित तालुक्यांमध्ये सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी 'आकांक्षित तालुका कार्यक्रम' प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूषवले. नीति आयोगाने देशभरातील दुर्लक्षित आणि मागासलेल्या जिल्ह्यांमध्ये 'आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम' आणि ५०० अल्प विकसित तालुक्यांमध्ये 'आकांक्षित तालुका कार्यक्रम' सुरू केला आहे. महाराष्ट्रातील ४ जिल्हे आणि २७ तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे. या कार्यक्रमांतर्गत तालुक्यांचे आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कृषी, संलग्न सेवा, मूलभूत पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकास यांसारख्या ३९ निर्देशांकांवर आधारित कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाते आणि त्यासाठी विशेष निधी दिला जातो.

याच धर्तीवर, महाराष्ट्राने आपल्या विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी 'आकांक्षित जिल्हा व तालुका कार्यक्रमाचा' विस्तार केला आहे. यामध्ये गडचिरोली, नंदूरबार, धाराशिव, वाशिम, हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे आणि परभणी या १० जिल्ह्यांतील एकूण १७७ तालुक्यांची निवड 'विस्तारित आकांक्षित जिल्हे व तालुके' म्हणून करण्यात आली आहे. या तालुक्यांना चालू वर्षासाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाईल. याव्यतिरिक्त, पुढील वर्षात (२०२७-२८) उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तालुक्यांना अतिरिक्त प्रोत्साहन निधी दिला जाईल. सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या पाच तालुक्यांना अनुक्रमे १०, ८, ६, ४ आणि २ कोटी रुपयांचे पुरस्कार मिळतील. तसेच, सर्व क्षेत्रांतील एकत्रित कामगिरीच्या आधारावरही पुरस्कार दिले जातील, ज्यात पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी अनुक्रमे २१, १५ आणि ११ कोटी रुपयांचे पुरस्कार समाविष्ट आहेत. या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय संनियंत्रण समित्या स्थापन करण्यात येतील.

नागपूरच्या काटोल येथे शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालयाची स्थापना

नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांच्या संलग्नतेखाली शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. नागपूर आणि अमरावती विभागातील ११ जिल्ह्यांमध्ये संत्रा, मोसंबी, आंबा, लिंबू, पेरू यांसारख्या प्रमुख फळपिकांबरोबरच आवळा, सीताफळ यांसारख्या कमी पाण्यात तग धरणाऱ्या फळपिकांचे क्षेत्र वाढत आहे. नागपूर जिल्ह्यातील फळे, भाजीपाला आणि फुलशेतीमधील विविधता पाहता, उद्यानविद्या महाविद्यालयाची नितांत गरज आहे. या महाविद्यालयात फळे, भाजीपाला, फुले तसेच प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन यासंबंधीच्या अभ्यासक्रमांचा समावेश असेल, ज्यामुळे या क्षेत्रातील अभ्यास आणि संशोधनाला मोठी चालना मिळेल.

या नवीन महाविद्यालयात दरवर्षी १२० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. या महाविद्यालयासाठी २९ शिक्षकवर्गीय पदे आणि २२ शिक्षकेतर नियमित पदे, अशी एकूण ५१ नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त, शिक्षकवर्गीय (गट अ) (०५), शिक्षकेतर (गट क) (०८) आणि (गट ड) (२२) या पदांवर आवश्यकतेनुसार कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांसाठी आवश्यक वेतन आणि इतर खर्चासाठी १२२ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.

पुणे जिल्ह्यात एनडीआरएफला मौजे सदुंबरे येथे तीन हेक्टर जमीन विनामूल्य

राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) साठी पुणे जिल्ह्यातील मौजे सदुंबरे (तालुका मावळ) येथे तीन हेक्टर जमीन विनामूल्य देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी, मौजे सदुंबरे येथील गायरान (सरकारी) तीन हेक्टर जमीन एनडीआरएफला बाजारभावाने देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाने जनहित आणि राष्ट्रीय महत्त्वाचे कारण देत ही जमीन विनामूल्य देण्याची विनंती केली होती. या जमिनीवर एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी तळ उभारण्यात येईल, जिथे आपत्ती व्यवस्थापनाचे विविध प्रशिक्षण दिले जाईल आणि आपत्कालीन परिस्थितीत प्रतिसाद देण्यासाठी कृतीदले सज्ज राहतील. यामुळे राज्यात आपत्कालीन स्थितीत त्वरित उपाययोजना करणे शक्य होईल. देशातील एकमेव अशा समर्पित नागरी दल म्हणून एनडीआरएफला ही जागा विनामूल्य भोगवटा वर्ग-२ म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे.

नागपूर येथील अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळ यांच्या जमीन भाडेपट्ट्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ

मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळ यांच्या नागपूर येथील सुभाष रोड येथील जागेच्या भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळ ही एक सार्वजनिक धर्मादाय संस्था असून, ती राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या विचारांचा प्रसार, सामाजिक प्रबोधन, ग्रामविकास, व्यसनमुक्ती, सर्वधर्मसमभाव, राष्ट्रभक्ती आणि विविध जनकल्याणकारी उपक्रम राबवते. या संस्थेला नागपूरमधील सुभाष रोड येथील १८,३४० चौरस फूट जागा शासनाने १९५४ मध्ये भाडेपट्ट्यावर दिली होती. संस्थेने केलेल्या विनंतीनुसार, लोकहितास्तव भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव होता, ज्याला आज मान्यता मिळाली.

लोक आयुक्त कार्यालयातील १४३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता

लोक आयुक्त कार्यालयातील १४३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. महाराष्ट्र हे लोक आयुक्त आणि उपलोक आयुक्त कार्यालयाची स्थापना करणारे देशातील पहिले राज्य आहे. यापूर्वी या कार्यालयांसाठी ८७ पदांचा आकृतीबंध मंजूर होता. आता राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या धर्तीवर 'महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियम २०२३' लागू केला आहे. या नवीन अधिनियमानुसार, लोक आयुक्त संस्थेतील सदस्यांची संख्या वाढली असून त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे कार्यालयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज निर्माण झाली आहे. त्यानुसार, सध्याची मंजूर ८७ पदे अधिकची ५६ पदे (३१ नियमित, २३ बाह्ययंत्रणेद्वारे आणि २ माहिती तंत्रज्ञान कर्मचारी) मिळून एकूण १४३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे.

निष्कर्ष: विकासाच्या मार्गावर महाराष्ट्र

मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांद्वारे महाराष्ट्र शासन राज्यातील विकासाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न करत आहे. आकांक्षित तालुक्यांचा विकास, कृषी क्षेत्रातील प्रगती, आपत्ती व्यवस्थापनाची सज्जता, सामाजिक संस्थांना सहकार्य आणि प्रशासकीय पारदर्शकता या सर्वच आघाड्यांवर महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली जात आहेत. या निर्णयांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून महाराष्ट्र विकासाच्या मार्गावर अधिक वेगाने वाटचाल करेल, अशी अपेक्षा आहे.