महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे धक्कादायक निर्णय!

न्यायालयांची स्थापना

पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील पौड येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक नागरिकांना न्यायालयाच्या सुविधा सोयीस्करपणे उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे न्यायालयाची गरज असलेल्या नागरिकांना दूरवर जाण्याची आवश्यकता कमी होईल आणि त्यांना त्वरित न्याय मिळेल. वित्तीय तरतुदींबद्दल अधिक माहिती येत्या काळात जाहीर करण्यात येईल.

"या निर्णयाने पौड आणि परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल," असे एका स्थानिक नेत्याने सांगितले. न्यायालयाची स्थापना केल्यानंतर या परिसरातील न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाईल आणि त्यांना आवश्यक सुविधा पुरवण्यात येतील. यामुळे येथील नागरिकांना न्यायव्यवस्थेतील अधिक सुलभता अनुभवता येईल.

आर्थिक योजना

ठाणे जनता सहकारी बँकेत सार्वजनिक उपक्रम आणि महामंडळे खाते उघडण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे या संस्थांना बँकेच्या सेवांचा सोयीस्करपणे वापर करता येईल. या निर्णयामुळे सरकारी कामकाज अधिक सुलभ होण्यास मदत होईल आणि वित्तीय व्यवहार अधिक पारदर्शी होतील. अनेक सरकारी संस्थांना निवडक सहकारी बँकांशी संबंध निर्माण करावे लागतात; या निर्णयाने त्या प्रक्रियेला गती मिळेल.

याशिवाय, 1976 पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी 599.75 कोटी रुपयांच्या प्रलंबित कामांना मंजूरी देण्यात आली आहे. यामुळे या गावठाणांच्या विकासाला चालना मिळेल आणि स्थानिकांना उत्तम जीवनमान मिळेल. हे काम वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

डेटा धोरण आणि पशुवैद्यक महाविद्यालये

महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणाला मान्यता देण्यात आली असून राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती तयार करण्यात येईल. यामुळे राज्यातील डेटा सुरक्षितता आणि त्याचा वापर अधिक व्यवस्थित होईल. या धोरणामुळे राज्यातील नागरिकांच्या डेटेची सुरक्षितता सुनिश्चित होईल.

बारामती आणि परळी येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालये स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यासाठी 564.58 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या महाविद्यालयांच्या स्थापनेमुळे राज्यातील पशुवैद्यकीय शिक्षणाचा विकास होईल आणि अधिक पशुवैद्य डॉक्टरांची निर्मिती होईल. हे दोन्ही महाविद्यालये नवीन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असतील असा प्रयत्न केला जाईल.

महामार्ग सुधारणा

महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 18(3) 1955 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत आणि महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश 2025 ला मान्यता देण्यात आली आहे. या सुधारणांमुळे राज्यातील महामार्गांचे बांधकाम आणि देखभाल अधिक कार्यक्षम होईल. या सुधारणांमुळे राज्यातील वाहतुकीची व्यवस्था अधिक सुलभ होईल आणि प्रवाशांना वेळ आणि पैशाची बचत होईल.

"राज्यातील रस्त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल आहे," असे एका सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले. या सुधारणांमध्ये नवीन रस्त्यांची योजना, जुने रस्ते दुरुस्त करणे, आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारणे यांचा समावेश आहे.