पाण्याची आवर्तने देताना कोणावरही अन्याय होणार नाही याची दक्षता घ्या -जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

राज्यातील पाणी व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

पाण्याचे आवर्तन: महत्त्वाचे निर्देश

जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सातारा जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या पाण्याच्या आवर्तनाबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी सांगितले की, पाण्याची आवर्तने देताना कोणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. धरणात जे पाणी उपलब्ध आहे त्यानुसारच पाणी आवर्तन करावे असे आदेश त्यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

सातारा जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प

सातारा जिल्ह्यातील धोम, धोम बलकवडी, कण्हेर, उरमोडी आणि तारळी या पाच मोठ्या सिंचन प्रकल्पांचा पाणीसाठा या वर्षी पूर्ण क्षमतेने आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी पाण्याची मागणी कमी आहे. यामुळे प्रभावी सिंचन व्यवस्थापन करण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे अधिकारी जबाबदार असतील. डॉ. विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले की, पाण्याचे वितरण करताना कोणताही वादविवाद होऊ नये याची काळजी घेतली पाहिजे. 

लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य

या पाण्याच्या आवर्तनाच्या निर्णयामध्ये लोकप्रतिनिधींचा सहभाग राहील. डॉ. विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले की, पाण्याचे वितरण करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले जाईल आणि कोणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. त्यांनी असेही सांगितले की ज्या भागांमध्ये धरणे आणि सिंचनाची व्यवस्था आहे तिथे अधिक प्रभावी सिंचन होणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना पुरेसे पाणी मिळावे आणि नवीन क्षेत्रालाही सिंचनाचा लाभ मिळावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

राज्यातील आर्थिक स्थिती

राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर या निर्णयाचा परिणाम होईल का याबाबत माहिती नाही. परंतु, जलसंपदा व्यवस्थापनात सुधारणा करून शेतकऱ्यांना मदत करणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शेतकऱ्यांना पुरेसे पाणी मिळाल्यास त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल, आणि त्याचा राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

रोजगार निर्माण

नवीन सिंचन क्षेत्रामुळे रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले की, अतिरिक्त पाण्याचे नियोजन करून दुष्काळी भागांना पाणीपुरवठा केल्याने शेतीला पाण्याबरोबरच तरुणांना रोजगारही मिळेल. यामुळे ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल.

धरणांचे पुनर्जीवन

राज्यातील अनेक धरणे जुनी झाली असल्याने त्यांच्या पुनर्जीवनाची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम (एमआयटी) अंतर्गत कण्हेर नेर मध्यम प्रकल्प दोन यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. सातारा जिल्ह्यासाठी 1210 कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. या प्रकल्पांमुळे राज्यातील पाणी व्यवस्थापनात मोठी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

जलसंपदा महामंडळ

जलसंपदा महामंडळाने स्वतःच्या स्तरावरून निधी उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण केले पाहिजेत आणि स्वायत्तता टिकवली पाहिजे, असे डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले. पुरेसा निधी उपलब्ध झाल्यास शेतकऱ्यांसाठीचे पाणी प्रकल्प पूर्ण होतील आणि राज्यातील पाणी व्यवस्थापनात सुधारणा होईल.

कोयना प्रकल्प

कोयना प्रकल्प महाराष्ट्राचा कायाकल्प करणारा आणि ऊर्जा वाहिनी आहे असे डॉ. विखे पाटील म्हणाले. जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांबाबत लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागण्यांची पूर्तता विहित कालावधीमध्ये करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.

जुनी धरणे आणि कालवे

अनेक धरणे आणि कालवे जुनी झाली असल्याने त्यांच्या दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. कमी वाहन क्षमते असलेल्या कालव्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असेही त्यांनी सांगितले.