मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा अधिकाऱ्यांसाठी सात कलमी कृती कार्यक्रम

प्रशासनातील सुधारणा साठी सात कलमी कार्यक्रम

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याशी दूरदृष्य संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्यातील प्रशासनाला येत्या शंभर दिवसांत प्राधान्याने करावयाची कामे याबाबत सविस्तर सूचना दिल्या. या सूचनांवर काय कार्यवाही केली याबाबत 15 एप्रिल 2025 रोजी आढावा घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व मंत्री यावेळी उपस्थित होते.

सात कलमी कार्यक्रमातील महत्त्वाच्या बाबी

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनांमध्ये खालील महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे:

• कार्यालयाचे संकेतस्थळ सुसज्ज करा आणि माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागितली जाईल अशी सर्व माहिती अगोदरच संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्या.
• संकेतस्थळ सायबरदृष्ट्या सुरक्षित करा.
• शासकीय कार्यालयांची स्वच्छता करा, अनावश्यक कागदपत्रे काढून टाका, खराब आणि वापरात नसलेली वाहने निर्लेखित करावीत.
• शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छ प्रसाधनगृहे उपलब्ध करून द्या.
• नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर (ईज ऑफ लिव्हिंग) व्हावे यासाठी किमान दोन सुधारणा, नाविन्यपूर्ण उपक्रम कार्यालयात राबवा.
• प्रलंबित कामांची संख्या शून्यावर आणण्याचा प्रयत्न करा.
• अधिकारी नागरिकांना कधी उपलब्ध असतील याची माहिती फलकावर नमूद करा.

"आपल्याला नागरिकांना अधिक चांगली सेवा देण्यासाठी हा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे," असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. "यातून प्रशासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल आणि नागरिकांना अधिक सुलभतेने सेवा मिळतील."

उद्योजकांना प्रोत्साहन

मुख्यमंत्र्यांनी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यावरही भर दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, राज्यातील विविध ठिकाणी गुंतवणुकीसाठी उद्योजक येतात. त्यांना कसलाही आणि कोणाकडूनही त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. हे केवळ उद्योग विभागाचे काम नाही तर क्षेत्रीय अधिकारी यांचेही काम आहे. (इज ऑफ वर्किंग) यासाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि उद्योजक यांच्याशी संवाद साधावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

स्थानिक पातळीवरील प्रश्न सोडवणे

नागरिकांचे स्थानिक पातळीवर सुटू शकणारे प्रश्न, समस्या तालुका, जिल्हा स्तरावरच सोडवावेत. पण असे होत नसल्याने मंत्रालयात गर्दी होते. यासाठी लोकशाही दिन सारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबविले जावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील भेटी

जिल्ह्यातील विविध महत्त्वाच्या कार्यक्रम आणि योजनांना भेटी दिल्या पाहिजेत. तसेच तालुका, गाव पातळीवर भेटी झाल्या पाहिजेत. शाळा, अंगणवाडी आणि आरोग्य केंद्रांना भेटी दिल्या पाहिजेत. यांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात यावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. संबंधित जिल्हा पालक सचिवांनी आपल्या जिल्ह्यात सूचनांची अंमलबजावणी केली जात आहे का याबाबत लक्ष ठेवावे, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

या सात-कलमी कार्यक्रमामुळे राज्यातील प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि नागरिकांना अनुकूल होईल, अशी अपेक्षा आहे.