महाराष्ट्रात मोठे बदल: फास्ट टॅग आणि प्रशासकीय सुधारणा!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

राज्यात १ एप्रिल पासून टोलनाक्यांवर फास्ट-टॅगद्वारेच पथकर भरावा लागणार

राज्यातील पथकर वसुली नाक्यांवर १ एप्रिल २०२५ पासून सर्व वाहनांचा पथकर फास्ट-टॅगद्वारेच भरावा लागणार आहे. यामुळे पथकर वसुलीत अधिक सुसूत्रता आणि पारदर्शकता येणार आहे, तसेच पथकर नाक्यांवर वाहनांचा खोळंबा कमी होईल. वेळेची आणि इंधनाची बचत होईल. फास्ट-टॅगशिवाय पथकर भरण्यास दुप्पट शुल्क भरावे लागेल.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १३ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ९ रस्ते प्रकल्पांवर हा निर्णय लागू होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे आणि ते राज्याच्या विकासासाठी फायदेशीर ठरेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. "फास्ट-टॅगचा वापर करणे ही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता वाढवण्याची एक पद्धत आहे," असे ते म्हणाले.

प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ, गतीमान करण्यासाठी सुधारित महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली

प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि गतीमान करण्यासाठी सुधारित महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली प्रसिद्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या सुधारणांमध्ये मंत्रिमंडळापुढे आणावयाची प्रकरणे, मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाची प्रकरणे, मंत्रिपरिषद आणि मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती आदी बाबींचा समावेश आहे.

सुधारित कार्यनियमावली राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल. या सुधारणांमुळे शासनाचा कारभार अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख होईल. मंत्रालयीन विभागांच्या सचिवांच्या अभ्यास गटाने या कार्यनियमावलीत सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती. "हा निर्णय प्रशासनातील अडचणी दूर करेल आणि लोकांना अधिक चांगल्या सेवेचा लाभ मिळेल," असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

सुधारित कार्यनियमावलीतील प्रमुख बदल

• ४८ नियम, ४ अनुसूची आणि १ जोडपत्र
• नऊ भागांमध्ये विभागली
• मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांची नावे
• मंत्रिमंडळासमोर आणावयाच्या प्रकरणांचा सविस्तर तपशील
• मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाच्या प्रकरणांचा तपशील
• मंत्रिपरिषदेची आणि मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती
• विधेयके सादर करण्याची कार्यपद्धती सुलभ
• नियोजन विभागाने करावयाच्या कामकाजाचा समावेश
• शासनाचा आदेश किमान अवर सचिव यांच्या स्तरावरुन काढण्याची तरतुद

निष्कर्ष

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांमुळे राज्यातील प्रशासकीय आणि बांधकाम क्षेत्रात मोठे बदल होणार आहेत. फास्ट-टॅगद्वारे पथकर वसुली आणि सुधारित कार्यनियमावलीमुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. यामुळे राज्याच्या विकासाला चालना मिळेल आणि जनतेला त्याचा फायदा होईल.